काठमाडौँ : देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र बनाउन पूर्वतयारी शुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले अध्ययन शुरु गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्र गर्न रु पाँच अर्ब छुट्याइएको विभागले जनाएको छ ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ३६९ पालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र नभएको पाइएको छ । सातै वटा प्रदेशले त्यहाँ रहेका स्थानीय तहसम्मको सडक कालोपत्र गर्ने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको लागत सहभागितामा योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले योजना कसरी अघि बढाउने भनेरै प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”

योजनाअन्तर्गत देशभरमा गरेर चार हजार २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले आगामी आव २०७६/७७ मा छुट्याएको बजेट योजना सम्पन्न गर्न चाहिने जम्मा बजेटको तुलनामा न्यून रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस सडकमा सहयोग गर्न चाहने वैदेशिक दाताको पनि खोजी गरिनेछ ।” योजना सम्पन्न गर्न झण्डै रु दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।