काठमाडौं, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका परिवारका हरेक सदस्यलाई नाता लगाएर हददर्जाको चाकरी गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले त्यसको आडमा सशस्त्रभित्र धेरै आलका अनियमितता गरेको आरोप छ ।

उनले अध्यक्ष दाहालदेखि अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको नाम बद्नाम गर्दै सशस्त्रमा सरुवा बढुवादेखि तेल समेत वितरण गर्ने गरेको आरोप छ ।

कनिष्टलाई बढुवा गर्नका लागि उनले त्यो मानिसलाई अख्तियार प्रमुखको मानिस भनेर बढुवा समितिलाई नै गुमराहमा पार्ने गरेको गृह स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्रको दैनिक पाँच सय लिटर भन्दा बढी इन्धन त उनले आफ्नो पद बचाउनका लागि बिचौलियाहरुलाई फोकटमा दिने गरेका छन् । र, एक विश्वासपात्रलाई उनले विचौलियाहरुलाई तेल बाँड्नकै लागि परिचालन गरेका छन् ।

एआईजी र आफ्नो गुटबाहेकका डीआईजीहरुको सुराकीका लागि उनले इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा सुराकी गर्न टोली नै परिचालन गरेका छन् ।

एआईजी रामशरण पौडेलको घरसँगैको घरमा एक जना सशस्त्रको सिपाहीलाई डेरा खोज्नल लगाएर उनका हरेक गतिविधिको सुराकी गर्नका लागि उनले खटाएको कुरा खुलिसकेको स्रोत बताउँछ ।

यसरी व्यक्तिको घरमा समेत सुराकी खटाउनु मौलिक अधिकारको हनन् र अपराधिक काम समेत उनीबाट हुँदै आएको छ ।

कुन कुन एआइजी र डीआईजी कुन नेता वा प्रशासनको घरमा जान्छन्, भेट्छन्, तिनको सुराकी गर्न उनले फौजको दुरुपयोग गरेका छन् ।

एआईजीहरु नारायणबाबु थापा र पुष्पराम केसी कहाँ कहाँ जान्छन् भन्ने कुराको सूचनाका लागि उनले सुराकीलाई खटाएका छन् ।

क्षमता भन्दा पनि चाकडीका आधारमा आईजीपी भएका उनी नेकपा अध्यक्ष दाहालको घरमा जाँदा खाजा बोकेर जाने गरेका छन् । प्रचण्डका नजिककालाई पनि बेलाबेलामा ब्ल्याकलेबल उपहार दिने गर्दछन् ।

फास्ट ट्रयाकमा असफल जर्नेलको जागिर चट् !
काठमाडौं–तराई÷मधेश दूतमार्गका आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका प्रमुख उपरथी योगेन्द्र खाँड अयोजनाको कामलाई भद्रगोल अवस्थामा छाडेर बिना कुनै उपलब्धि २०७६ असार १३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

उनी अवकाश पाउनुपूर्व २०७६ जेठ ३० गतेबाट बिदा बसेका छन् । तर, २०७४ बैशाख २१ म सरकारले यस आयोजनाको निर्माणको जिम्मवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिए पनि सो आयोजना व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी लिने जर्नेल योगेन्द्र खाँडको अयोग्यता र त्यस सम्बन्धी प्राविधि ज्ञानको अभावमा सो आयोजनाले आशातीत रुपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं–ललितपुर–मकवानपुर–बाराको निजगढ जोड्ने ७६.२ किलोमिटरको यस आयोजनाको दुई वर्षको यस अवधिमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको कुरा महालेखा परिक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन, २०७५ ले औल्याएको छ ।

यस अवधिमा पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई संशोधित रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । प्रस्तावित डीपीआरमा आयोजनाको कुल लम्बाइ पनि केही घटेको छ तर डीपीआर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको तहमा गएको छैन ।

२०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएको यस आयोजनामा नेपाली सेनाका ८४ र गैरसैनिकतर्फ ५५ जना प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।

महालेखापरिक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन, २०७५ ले औल्याए अनुसार यस वर्षको प्रतित पत्र पेश्की समयमै फछ्यौट नभएको, सडक आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत नभएको, खर्च शीर्षक फरक पारेका, सडक रेखाङ्गकनमा विवाद भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको, जग्गाको लगत नराखेको, बस्यौता रकम असुल नगरेको लगायतका आयोजनासँग सम्बन्धित कामहरुको मूल्यांकन प्रतिवेदन समेटेको छ ।

यता महालेखा परिक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार, रुख कटान कार्यमा ३ करोड ९१ लख खर्च गरेको, सब ग्रेड फर्मेसन अन्तर्गत माटो काट्ने कार्य २६ प्रतिशत, माटो पुर्ने काम ५ प्रतिशत, ९,८७२ रोपनी जग्गा खरिदमा रु. ३ अर्ब १० करोड ३५ लाख– ९४ प्रतिशत, क्याम्प निर्माण (कार्यालय भवनसमेत) ७७ करोड १ लाख–८० प्रतिशत, सवारी साधन, निर्माण उपकरण र पार्टस् खरिदि रु. ९९ करोड ५६ लाख–१०० प्रतिशत, निर्माण उपकरण भाडा रु. ८६ करोड ९६ लाख– १०० प्रतिशत खर्च गरेर उपलब्धिका रुपमा उल्लेख भएको छ ।

यसको सोझो अर्थ हो, कमिसन हात पर्ने कामहरु छिटो छरितो सम्झौता गरेर छिटो रकम खर्चिन प्रयास भएको देखिन्छ भने जटिल र प्राविधिकतर्फका कामहरु भने प्रगति शून्य अवस्थामा रहेका छन् ।

चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त आयोजनामा खर्च शीर्षकको वर्गीकरण विपरीत खर्च गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

यो वर्ष सडक निर्माण, क्याम्प निर्माण, सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित रु. १७ अर्ब ५६ करोड २६ लाख लागत अनुमान भएका ५१ प्याकेजका कार्यका लागि बोलपत्रको माध्यमबाट रु. १५ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख खरिद सम्झौता भएकोमा तयसतर्फ अवस्था न्यून रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तोमा सडक, सडक किनार र नाली निर्माण १ प्रतिशतभन्दा घटी, क्याम्प तथा कार्यालय भवन निर्माण १ प्रतिशतभन्दा घटी, निर्माण उपकरण–मेसिनरी, ढुवानी साधन भाडा १ भन्दा बढी ५ प्रतिशतसम्म र सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार, निर्माण सामग्री खरिद १ प्रतिशतभन्दा घटी भएको पाइएको उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजना पनि तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन आशंका र अन्योल सिर्जना भएको छ, साँघुमा उल्लेख छ ।

असफल आयोजना प्रमुख खाँडको अवकाशसँगै महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको आयोजनाले अब कस्तो गति लिने हो भन्ने प्रश्नहरु पनि तेर्सिएका छन् ।