उपेन्द्र झा, राज्यसत्तामा पूर्ण स्वामित्वको दावा गर्ने उग्र राष्ट्रवादीको शासकीय मनोवृतिभित्र नेपालको विविधता आत्मसात हुनु पर्ने, उसले दिएको कुरा जनताले सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्ने आदि मानसिकताबाट प्रेरित वर्ग समुदायका लागि मधेशको नागरिकता समस्या राजनीति गर्ने मुख्य बिषय बनेको छ ।

भारतका लाखौं मानिस नागरिकता लिई रहेको, मधेशको जनसंख्या बढि रहेको, भोली हामी अल्पमतमा पर्ने आतंकबाट भयभीत हुने राष्ट्रका स्वामित्व बोकेका दावेदारहरू मधेशको यथार्थबाट धेरै टाढा छन् ।

हल्ला फिंजाएर मधेशप्रति बिष वमन गर्नेहरू, यो देशको राष्ट्रियता, देशप्रेममाथि एकाधिकार बुझ्नेहरू परिवर्तनका आवाजहरूबाट तर्सिनु स्वाभाविक हो ।

देशलाई विरासतमा पाएका पैतृक सम्पत्ति जस्तो यसमा एकल नेतृत्व नै रह्नु पर्ने परम्परागत विचारबाट ग्रसित ऊ समय समयमा उग्र राष्ट्रवादलाई जीवन्त राख्न चाहन्छन् । यसैको आडमा राजनीति गर्न चाहन्छ ।

“भारतीयहरूलाई जन्मसिद्ध र अंगीकृत कुनै नागरिकता दिनु हुँदैन” पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको मुखवाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनुको अर्थ भारतीयहरूले खुलेयाम नागरिकता पाई रहेको तथ्यलाई उजागर गर्दछ । तर यस्ता घटनाहरू मधेशको कुनै जिल्लामा घटेको कुनै समाचार छैन ।

तथ्यगत कुरा नगरि भूmठको हल्ला फिंजाएर जहिले पनि मधेशलाई होच्याउने, घृणित व्यवहार गर्ने अनि देशलाई साझा बनाउने सपना देख्नेहरूको मनसाय के हो ? साझा देश बनाउन तथा राष्ट्रियता कसरी बलियो पार्ने विषयको अध्ययन नपुगेको हो कि ? अथवा सधैंभरि द्वन्द्व भडकाएर स्वार्थलाभ लिने मानसिकताबाट अभिप्रेरित हो ।

नागरिकता मामिलामा मधेशको चरित्र पनि हेरौं । कथं कदाचित कसैले भारतीय नातेदारलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रयास ग¥यो भने गाउँकै मानिसले सुराकी बन्छन् अथवा त्यसको विरोधमा खडा हुन्छन् । यो अवस्था मधेशको हरेक जिल्लामा विद्यमान छ ।

चाहे टोलीबाट नागरिकता लिने कुरा होस् वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट । मधेशीहरूमा रहेको यो चरित्रले एकैचोटि ३४ हजार नागरिकता कसरी पायो ? के यो ३४ हजार सबै भारतीय हुन् ? यसको तथ्यगत छानिबिन नगरि सोझै मधेशीको नागरिक हकमाथि आक्रमण गर्नुको अर्थ के हो ? सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनु पर्दछ । 

दशकौंदेखि मधेशमा अनागरिक भएर बसि रहेका मधेशीहरूको आवाजलाई मधेशका दलहरूले सरकार समक्ष उठाउँदै आएको नागरिकता समस्याबारे तत्कालिन एमाले सरकारले २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा नागरिकता सिफारिश तथा अनुगमन समिति गठन गरि ३४ हजार नागरिकता वितरण ग¥यो ।

टोलीद्वारा वितरण गरिएको जन्मको आधारमा लिएको नागरिकता खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०५८ सालमा सो नागरिकता खारेज गर्ने आदेश दियो ।
०५४ सालमा नागरिकता नपाएका धेरै मधेशी मध्ये ३४ हजारले मात्र पाए ।

अनुपस्थित रहेका हजारौंको संख्याका मधेशीहरू नागरिकताबाट बञ्चित नै रहे । यो ३४ हजार पनि सदर बदरको जटिल प्रक्रियामा अडकेर अनागरिक जीवन बिताई रहेका छन् । नागरिकताको राजनीतिक स्टंटवाजीमा यी नागरिकहरू तेश्रो पुश्तामा आई सकेका छन् ।

पहिलो पुश्ताकै नागरिकता खारेज गर्ने हो भने तेश्रो पुश्ताको अवस्था के होला ? यसको संख्या लाखौंमा पुगेको छ । ०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीबाट पनि छुट भई अनागरिक अवस्थामा रहेका हजारौं छन् ।

२ फाल्गुन २०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले जनकपुरको प्रभात कुमार शान्तनुको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दियो ।

सुन्सरी जिल्ला बेलगछिया गाविसका नेहा दास र प्रिया दासले आमा बुवा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको तर आपूmले वंशजको नागरिकता नपाएको भन्दै १३ आषाढ ०७४ मा रीट दायर ग¥यो ।

सो रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले २५ माघ ०७४ मा जन्मसिद्धका नागरिकता पाएका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयलाई आदेश जारी ग¥यो । व्यक्ति पिच्छे फैसला गर्नुभन्दा सबैका हकमा लागू हुने गरि परिपत्र जारी गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

लाखौं अनागरिक भएर बसेका मधेशीहरू राज्य प्रदत्त हकबाट बञ्चित हुनु परेको, जिल्ला जिल्लामा जन दबाव बढि रहेको कुरालाई विचार गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको नागरिकता सम्बन्धि निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम १९ चैत ०७५ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मको आधाारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनी परिपत्र ग¥यो ।

गृह मन्त्रालयको यो परिपत्रको विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वंशजको नागरिकता नबाँड्न सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

३ बैशाख ०७६ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको अन्तरीम आदेशलाई खारेज गरेपछि जन्मसिद्धका सन्तानले वंशज नागरिकता लिन सहज अवस्था प्राप्त हुने भएपनि २४ बैशाख ०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको निर्णय उल्टाउँदै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्न पुनश्च गृहमन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो ।

कानूनको अन्तिम मुख्यालय सर्वोच्च अदालतबाट फरक फरक निर्णय बाहिर आएपछि सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकोले नागरिकताको रीटमाथि पुनश्च  विचार गर्न न्यायाधीश त्रय ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय हुने नै भएकोले प्रस्तुत रीटमाथि पूर्ण सुनुवाईका लागि संयुक्त इजलासलाई यही जेठ २, ०७६ मा न्यायाधीश त्रयले आदेश दिएका हुन् । ( यी नजिरहरू ११ जेठको नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको छ )

३४ हजार नागरिकता पाएकाहरू भारतीय हुन् यो नागरिकता खारेज गर्न उद्धत सर्वोच्च अदालत पनि किंकत्र्तव्यविमुढको अवस्थामा रहेको छ । कहिले जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरेको छ भने पुनश्च यसलाई खारेज गर्ने निर्णय पनि आएको छ ।

कानूनको सर्वोच्च निकायले नागरिकता खारेजको फैसला गर्नुभन्दा पहिले यो नागरिकताको जाँचको आदेश दिन उचित ठानेन । रीट कै भरमा खारेजीतर्फको निर्णयले सम्पूर्ण मधेश अन्यायमा परेको पीडा कसले अनुभूत गर्ने ? यस्तो विवादास्पद फैसलाले सर्वोच्च अदालतमाथिको विश्वसनीयता क्षीण हुने कुरा धेरै चिन्ताको बिषय हो । न्यायाधीशपिच्छे एउटै बिषयमा फरक फरक निर्णय आउनु सर्वोच्चको गरिमामाथि प्रश्न खडा हुन्छ तथा कानूनको उपहास पनि हुने कुरामा शंका छैन ।

उग्र राष्ट्रवादले मधेशलाई किन स्वीकार गरिरहेको छैन । यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । मधेशलाई भारतीय भनेर बुझ्ने शासकहरू नेपालमा जति परिवर्तन भएपनि प्रवृतिमा कुनै सुधार नदेखिनु पनि चिन्ताको विषय हो । नागरिकताको बिषय उठाएर सधैं सशंकित रह्ने राज्यका अंगहरू अनेकन विघ्न खडा गरि मधेशीलाई उसको अधिकारबाट बञ्चित गराउने कार्य परम्परागत रूपमा गर्दै आइरहेको कुराबाट अवगत भई मधेश आन्दोलनको जन्म भएको हो ।

शासकीय मनोवृतिको बिना शर्त समर्थनमा मात्र मधेशीहरू राज्यबाट स्वीकृत हुने कुरा शासन प्रणालीको परम्परागत महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । मधेश पनि शदियौं शासकहरूको चाकडी र चापलुसी गरेर उच्च तहसम्म पुगेका हुन् तर यही कुरा नीतिगत रूपमा माँग गरिंदा सयकडौं मधेशी निर्ममतापूर्वक मारिएको कटु यथार्थ मधेशी समक्ष छ ।

मधेश आन्दोलन पछि राज्य र मधेशबीच खिंचिएको विभाजन रेखा देशहितमा कदापि मान्न सकिंदैन । विभेदको चरम अवस्थाले मधेशलाई विद्रोह गर्न बाध्य ग¥यो भने खिण्डनसम्मको आवाज पनि मुखरित भयो ।

राणाहरूको हुकुमी शासनलाई राजा, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युष्ट पार्टीले बर्दास्त गर्न सकेन र फालियो । त्यसपछि राजाको अनावश्यक हस्तक्षेप नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सह्न नसकेर फालेको हो । नव परिवर्तनले पुरातन वस्तुलाई फाल्ने प्राकृतिक नियम नै हो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा उग्र सामन्ती शासकीय प्रवृतिको पकडमा राज्य गएकोले यसले जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन र सतहमा ठूला ठूला द्वन्द्व देखा प¥यो ।

द्वन्द्वको कडा चोट बेहोरेका प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू प्रजातन्त्रलाई अझ लचक बनाउन लोकतन्त्र भन्ने शब्दबाट शासन प्रणाली शुरू भयो । यही लचकताले शासकहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याई पु¥याएको छ । यतिका परिवर्तनलाई अंगीकार गर्ने शासकहरू मानसिक रूपमा यति दरिद्र किन ?

आवाजलाई दबाएर शासन गर्ने शैली बर्बर सामन्ती शैली हो । परिवर्तित युगमा त्यसको कुनै औचित्य छैन । मधेशीलाई भारतीय भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई समान, सभ्य व्यवहार गरौं । मधेशी जस्तो देशप्रेम उग्र राष्ट्रवादसँग पनि छैन । उग्र राष्ट्रवादले द्वन्द्व भडकाएर त्यसमा आफ्नो राजनीतिक फायदा लिन चाहन्छ । स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ ।    

दशकौं द्वन्द्वको पीडा झेल्दै भर्खर शान्तिको उज्यालोमा साँस फेरेको नेपालीलाई अनैतिक व्यवहारका कारण पुनश्च द्वन्द्वमा फर्काउनु लोकतान्त्रिक आचरण होईन । मधेशको नागरिकता बिषयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अनावश्यक रूपमा द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको छ ।

मधेश पनि सर्वोच्चको विवादास्पद निर्णयवाट दुःखी छ । यसको बुद्धिमतापूर्ण समाधानको खाँचो छ । यही समयको आवश्यकता हो । मधेशसँग भावनात्मक एकताका विधि अख्तियार गरौं । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)