काठमाडौं, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक सत्ता सम्हालेका बेला पशुपतिनाथ मन्दिरमा आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछिको आक्रमण रोकिएको छैन ।

जो धर्म मान्दैनन् उनीहरु धर्ममाथि आक्रमण गर्छन् । त्यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता जसले होली वाइन खाएर क्रिश्चियन धर्मको प्रवद्र्धन गर्छन् उनीहरु पशुपतिनाथमा आक्रमण गर्छन् ।

०६४ सालमा जब नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो तबदेखि पशुपतिनाथको अतिक्रमण भइरहेको छ । कहिले पुराजी फेर्ने त कहिले त्यसको सम्पत्ति हडप्नेहरुका घटनाहरु भएका छन् ।

धार्मिक धरोहर पशुपतिनाथमा आक्रमण गरिरहँदा पनि नेताहरुलाई जनाताले माफी दिएका छन् । हुँदाहुँदा पशुपतिनाथ क्षेत्रको जग्गा नै गायब पार्नमा भूमाफियाहरु सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समयको अनुसन्धानले २३२ रोपनी जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएको छ । सरकारले गठन गरेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले १० महिना लामो अध्यनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्र्तगत रहेको २३१ रोपनी १० आना एक दाम साबिक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको झन्डै ५ हजार ८० रोपनी जग्गामधये २३२ रोपष्नी जग्गाको लागत दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले सो जग्गाको अवस्था थाहा हुन नसकेको हो ।

कोषका सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकालले छानबिनका क्रममा सो जग्गा पशुपतिनाथको नाममा रहेको पाइए तापनि जग्गा कहाँ छ भन्ने जानकारी नरहेको र साबिक लगतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताएपछि अब आशासमेत मर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

समितिले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगबाट हराएको जग्गा खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिको रुपमा जग्गा–जमिन तथा पाटी, पौवा, सत्तल पर्दछन् । हाल कोष मातहत तीन कार्यालयको जग्गा कुल १८ हजार ३४२ रोपनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पशुपतिनाथको स्वामित्वमा दर्ता प्रमाणित जग्गा तीन हजार ६६७ रोपनी चार आना, तीन पैसा साविक लागतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी जग्गा २३१ रोपनी १० आना एक दाम छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल र गल्फ कोर्समा रहेको १ हजार १६१ रोपनी १४ आना तीन पैसा जमिन तथा तारागाउँ रिजेन्सी होटलले चर्चेको १७ रोपनी जमिन पनि पशुपतिनाथको हो ।

कोषले विभिन्न समयमा अधिग्रण गरेर ल्याएको १ हजार ५०५ रोपनी दुई आना दुई पैसा तथा सारकारले २०४६ सालमा उपलब्ध गराएको ५३४ रोपनी जमिन पनि पशुपतिनाथसँग छ । पशुपतिनाथको स्वमित्वमा ११९ वटा पाटी, पौवा, सत्तल छन् भने गुठी संस्थातर्फ १९५ गुठीअन्तर्गत ११ हजार २६१ रोपनी जमिन पनि छ ।

जसमध्ये २३१ रोपनी जग्गा लगत दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी छ । यतिसम्म कि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेका गुठी संस्थान अन्र्तगतका १९५ गुठीका जग्गा तथा आम्दानीबारे जानकारी माग र्दा संस्थाले विवरण उपलब्ध नगराएको छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीका अनुसार समितिले विवरण माग गर्दा गुठी संस्थाले असहयोग गरेर विवरण उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए ।

गुठीको असहयोगपछि समितिले गुठी संस्थानको २०५६ सालको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा संस्थाले असुलउपर गरेर चलाउनुपर्ने, महास्नान गुठीलगायत गुठीको जग्गा ११ हजार १ सय ६१ रोपनी तीन पैसा एक दाम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जसरी पशुपतिनाको शक्तिको अन्दाज कसैले लगाउन सकेको छैन त्यसरी नै वर्षौंदेखि खुल्न नसकेको पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको सम्पत्तिबारे धेरैले चासो राख्ने गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा विभिन्न समयमा देखिएका समस्याका कारण ढुकुटीको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । तत्पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २७ पुष २०६७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबाट ढुकुटी खुल्न सकेको छैन । ढुकुटीमा सुनचाँदीलगायत अर्बौंको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुल ढुकुटी खोल्न रोक लगाएकाले अध्ययन समितिले २०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्म अभिलेखित विवरणलाई नै आधार बनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको मुख्य धरोहरमा पर्ने पशुपति मन्दिरसँग नौ किलो सुन, ३१६ किलो चाँदी र एक अर्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार २१५ नगद बैंकमा मौज्दात रहेको कोषको सम्पत्ति संरक्षण तथा आर्थिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।

तीमध्ये १ अर्बको अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ । अक्षयकोषको ब्याजबाट प्राप्त हुने रकम समाजसेवामा खर्च गरिने कोषका सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकालले जानकारी दिए ।

कोषको बम्बे ढुकुटीको भाडावर्तन अभिलेख र गुठीतर्फको १९५ गुठीको सुन, चाँदी तथा जिन्सीको हिसाब अझै प्राप्त हुन सकेको छैन, जनभावनामा उल्लेख छ ।

समितिले तीनगंगा आँखा अस्पतालसँग ३ असार २०७२ मा कोषका तत्कालीन अध्यक्षको नामबाट प्रतिरोपनी ४० हजार भाडा कायम गरेर ४९ वर्षका लागि संचालन समितिबाट निर्णय नभएको पत्ता लागेको छ ।

अब समितिले के गर्ला वा सरकारले कुनै थप अधिकार देला ? तर सरकार नै पशुपतिनाथप्रति दाहिना हुन नसकेपछि न्याय मिल्नेमा शंका उब्जिएको छ ।