निर्मल घिमिरे, काम बिशेषले म केही साल अघी डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुगेको थिए । जिबिसमा काम लिएर जादाँ त्यहाँ एक हुल मानिसहरु एल डि ओ साबकोमा आइ दशै आयो हाकिम साब लु अब हामीलाई पनि अलि अलि बिकास चाइयो भनेर मागेको सुने अनि अलि धेरै चासो लागेर आयो र जान्ने चाहना का साथ बुझ्दै जादा त्यहाँ त बिकास भनेको गाउँबाट आउनेहरुलाई केही कोशेलीपात किन्न पैसा पो दिनु पर्ने रहेछ अनि त्यो पाउन साथ उनीहरुले खाली कागजमै ल्याप्छे लगाइदिएर जादा रहेछन् ।

त्यहाँका दलगत संयन्त्र र कर्मचारीहरु पनि बिकास गर्न सोही शैली उचित ठानी त्यही अनुसार नै गर्ने परिपाटी बर्षै देखि चलिआएको कुरा त्यहाँका एक जना मित्रले बताएको सुन्दा म त छक्क परे ।

यो त भए दुर्गमका कुरा, सुगममा पनि यो भन्दा फरक छैन शहरमा,  मात्र शैली फरक होला । अर्को उदाहरण मेरो गाउँमा एक जना दलित नेतृ थिइन् तर, नेतृचाहिँ बस्तीस्तरीय । संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्ने बेला उनी पनि ठूला नेताहरूसँग हिँडिछिन् ।

जनसमुदायहरू जो अत्यन्तै गरिब थिए, उनीहरूसँग ती नेताजीले सोधिन् कि ‘तपाईहरूको समस्या के छ ?’ तब गाउँलेहरूले छानाको जस्तापाता पुरानो भएकाले चुहिने समस्या छ, त्यसलाई फेरिदिनु पर्यो भने । संविधान बनाउने चुनावका उम्मेदवार नेताले पनि ‘हुन्छ’ भनी नाँपजाँच समेत गर्न लगाई चुनावलगत्तै फेरिदिने आश्वासन दिए ।

नेताजीले पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम फलाना र ढिस्काना गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएका रहेछन् तर, चुनाव जितेर गएपछि न त नेता त्यस वस्तीमा पुगे, न त आफूले दिएको आश्वासन मिथ्या थियो भनेर भन्न सके ।

समुदायहरूको आशाको दियो भने निभ्न सकेको थिएन, फेरी अर्को चुनाबको मुखमा त उनलाई आफ्नो जनमत अनुमोदन गर्न तिनै जनता चाहिने हुँदा केही न केही त गर्नै पर्‍यो तसर्थ केही टुक्रा हड्डी मिल्काउन उनीहरुले जनताका पिडा बोध भएको र सो को निराकरणका लागि आफुहरुलाई बजेटको खाचो परेको डेलिगेशन गर्छन् र दवाब दिन्छन् अनि सरकारमा हुने मनुवाहरु पनि उनिहरुको मुख टाल्न मात्र सकियो भने कुर्सी हल्लिदैन भन्ने दरिद्र मानसिकताले गर्दा बजेट बिनियोजन गरिदिन्छन् ।

ह्यान, त्यान गरिदिनेछु भन्ने फटाहा नेता पनि त्यस्तै अनि उनीहरुसँग अनेक थरी माग्ने हामी झनै पाखण्डी । ए बाबा ! संविधान बनाउने जिम्मा लिएर गएकाहरुसँग मुल मुद्दाको आशा नराखी उनीहरुलाई अर्कै तिर डाइभर्ट गराएर बिकास माग्ने काम जब सम्म हामी गरिरहन्छौं तब सम्म हाम्रो नेताजीहरुले हाम्रो नाम भजाएर दुनो सोझ्याइ नै रहन्छन् ।

संविधान सभाका एकजना मानानीयसँग मेरो राम्रै चिनजान थियो । उनी सँगको संगतबाट मैले यो सबै कुरा जाने कि, यो निर्वाचन क्षेत्र बिकास भनेको चुनाव ताका गरिएको लाखौं करोडौं खर्चको सोधभर्ना गर्ने एक बलियो भर्याङ हो ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो दयनिय अवस्थाबाट गुजृएको छ कि, असल काम गर्ने र सही नियतका कमजोर आर्थीक पृस्ठभुमीकाहरुले चुनाब जित्नै सक्दैनन् । सो बेला गरिएको खर्च उठाउने एक महत्वपुर्ण समय यही हुँदा सबै सदस्यहरुले आत हसाइरहेका छन् ।

यसपाली हाम्रा बिद्द्वान अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा तलब, भत्ता सहितको नियमित खर्चमा जाने ‘चालु खर्च’ शीर्षकमा छुट्याइएको छ । कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत मात्र विकास लक्षित पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्वले नियमित खर्च मात्र धान्ने आँकडाको सोझो अर्थ हो– सरकारसँग विकासका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोत पर्याप्त छैन । भन्नुको तात्पर्य विकासका लागि खर्च गर्न विदेशी सहयोग र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेट निर्माण र प्रस्तुति झैं संसदमा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक भएको यसबारेको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि पारम्परिक नै छ । यसलाई विस्तारकारी, महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय लगायतका उपमा दिइरहेकाहरूले बजेट निर्माताकै पदचाप पछ्याएका छन् ।

तर, मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसमा फरक तस्वीर आउँछ । दुई वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको बजेट यो वर्ष ३८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

राजस्व र प्रस्तावित कार्यक्रमका लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी छैनन् । तयारी नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन, बरु निर्माणाधीन र अध्ययन भइसकेका रणनीतिक आयोजनालाई महत्व दिइएको छ । जानकारहरूको भनाइमा बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई ख्याल गरिएकै छ ।

त्यसैगरी, लोकप्रियताको मापन बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई यसअघि झैं निरन्तरता दिइएको छ । तलब–भत्ता बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोजिएको छ । अर्थात्, समग्रमा परम्पराकै निरन्तरता देखिने यो बजेटको समर्थन र आलोचना पनि पारम्परिक आलोकमै भइरहेको छ ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने बजेट अंकको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि हो । तर, अर्थतन्त्रका पारंगत अर्थमन्त्रीको बजेटले नीतिगत सुधारको सन्देश दिनसकेको छैन । हिंसा र संक्रमणको दुई दशक लामो कालखण्डबाट आएको समाजले पालेको समृद्धि र स्थिरताप्रतिको आकांक्षासँग मिलाप हुने गरिको नीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

र यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्दहरू पनि विकल्पविहीन र पारम्परिक आलोचनामा सीमित छन् । परिणामस देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ । बजेटलाई कर्मकाण्ड बनाउनेरठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ ।

यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अथ्र्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होइन ।

बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ–राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् ।

ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन । विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।

सबैलाई हेक्का रहोस जुनसुकै देश ले अङ्ङिकार गरेको सन्सदिय ब्यबस्था भएको मुलुकमा साम्सदहरुको काम भनेको केवल ब्यवस्थापकिय हो , कार्यकारी होईन । हाम्रो सम्बिधानले र सन्सदको कार्य सन्चालन तथा ब्यबस्थापन निर्देसिकामा पनि यो कुरा अझ प्रस्ट पारिएको छ कि, ब्यबस्थापिकाले गर्ने मुख्य काम भनेको मुलत स् बिधी(बिधान तर्जुमा गर्ने हो ।

यसले कार्यपालिकालाई नियमन गर्दछ भने न्यायपालिकालाई कानुन बनाउन सहयोग गर्दछ । यती प्रस्ट हुँदा पनि हालै हाम्रो सरकारले घोशणा गरेको बजेटले प्रती साम्सद रु ६ करोड रुपैया उनिहरुको निर्वाचन क्षेत्रको बिकाशका लागि दिने जुन निर्णय गरियो जुन आफैमा गैर कानुनी छ ।

२०५६ साल मा सरकार लामो समय टिकाउन तत्कालिन सरकार ले सुरु गरेको सन्सद बिकास कोश को निरन्तरता भन्दा बेग्लै छैन यो मदम ।

जसलाई पछी बिघठन गरियो तर नाम अर्कै राखेर उनिहरुले फेरी रकम हत्याउने काम गर्न सफल भएका छन । होला पहिला पहिला स्थानिय सरकार नहुँदा यो कार्य ले भलै केहि काम गरेको भए तापनी अहिले त सबै ठाउँमा स्थानिय सरकार आइसकेको अवस्थामा यो बिनियोजित बजेट नियम संगत छैन।

डेभलपमेण्ट को बिश्वब्यापी अवधारणा अनुसार बिकाशलाई सुशाशनमा राखी प्रगती हासिल गर्ने हो भने सो मा पावर अफ सेपेरेशन अथवा शक्तीको बाड्फाड हुनु पर्दछ । यदी कसैलाई कार्यकारी र ब्यबस्थापकिय दुबै अधिकार दिइयो भने त्यहाँ पक्कै पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले डेरा जमाउछ र पक्कै पनि स्वेच्छाचारिता बढ्नेछ ।

सजिलो भाषामा बुझाउने हो भने यदी कसैलाई एक भोज भतेर गर्नका लागी तरकारी किन्न पनि उसैलाई, पकाउन पनि उसैलाई अनि बाढ्न पनि उसैलाई दिइयो भने त्यस भान्छामा पक्कै पनि झोल बढी पर्ने निश्चित छ । अतः कुरा प्रस्ट छ कि हाम्रा साम्सद ज्युहरुलाई ६ करोड दिइयो भने माथी उल्लेख भए जस्तै दाल तरकारीमा पानीको मात्रा बढे झै कमसल काम हुने पक्का छ ।

उता अर्का तिर हाम्रा प्रतिपक्ष दलको पारा झन बुझिनसक्नु छ । बजेटको बिसयमा पुरै खरो रुपमा बिरोध गर्ने बिपक्षीहरुले यो ६ करोडको लाईन लाई चाहि खुबै स्वादिलो मानेका छन ।

“तै चुप मै चुप बलराम अब नबोलम” भन्ने गित झै सबैजना मिलेर पसुपती शर्माले भने झै “लुट्न सके लुट” शैलीमा देशको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन ।

केहि आश लाग्दा गगन थापाले समेत मसिनो स्वरमा ‘बिरोधका लागी बिरोध’ गरे जस्तो मात्र गरे तापनी त्यो रकम “म चाही लिन्न” भन्न कसैले नसकेको देख्दा यो लाग्छ कि सबका सब उहि ड्याङका मुला नै हुन ।

यहाँ लेख्दा यो केटोले कडा कुरा गर्‍यो भन्लान तर म समस्त पाठक महानुभावहरुलाई यो कुरा नोट गरेर राख्न अनुरोध गर्छु कि, अब यो आर्थीक बर्षको अन्त्य महिनामा ६ करोड जम्मा बजेटको लगभाग ८० प्रतिसत खर्च एकै महिना मा हुनेछ, अलि बढी बजेटको बारेमा चासो राख्ने उमेर समुह भनेको युवा भएकोले उनिहरुको मुखमा बुझो लगाउन केहि थान ‘कोस्को’ कम्पनीको फुटबल र भलिबल हुत्याइ दिएर ‘मिकाशा ब्राण्ड’ को बिल बानाइ युवा तथा खेलकुदको शिर्शकमा अङ्क भरिने छ ।

निर्वाचन ताका “हाम्रो नेता जिन्दावाद्” भन्दै कुर्लने माइली दिदीको आमा समुहलाई केहि खर्च(पानी  उपलब्ध गराएर महिला सशक्तिकरणको शिर्शकको रकमको वासलात बनाइने छ । चुनाबको समयमा दुइ चार जनाको नाकको डाडी भाच्ने गाउको लफङ्गो केटो अब ठेकेदार कहलिनेछ र एइसेलु र ताप्रे उमृएको घारी पन्छाउन आफ्नै कार्यकर्ताले सन्चालन गरेको डोजर ९० घण्टा चलाएर पछाडी सुन्य थप हुनेछ ।

आफुलाई चन्दा सहयोग गर्ने होटेल ब्यबसायीको होटेलमा गोडा दोयक सभा सेमिनार गरी बिल भने अनुसारको बनाइनेछ । भने आफुलाई चन्दा दिएकै निर्माण ब्यबसायीको पसलबाट निर्माण सामाग्री खरिद गरी चाहे अनुसारको रकम अङ्क थप गरिनेछ ।

पि पि सि सिमेण्ट खरिद गरी ओ पि सी सिमेण्ट को बन्नेछ । तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत सम्भार सिर्सकमा बिस(तीस थान ज्ञाबिन जाली  सहयोग गरी केहि टृप ढुन्ङा सहयोग गराइ राम्रै भर्पाइ तयार हुनेछ ।

गाउका ट्वाके साहिलो भजन गाएकै भरमा उपभोक्ता समीतीको अध्यक्ष हुनेछ र भने मुताबिक बिल बनाइ कुलोको हिलो खोसृनेछ, दाहिने हात्, देब्रे हात्, देखी घरका सबै सदस्यहरुको हस्ताक्षर तथा ह्याण्ड राइटिङमा खाली बिलमा आफु अनुकुल बिलको रकम बन्नेछ अनि हातका सबै औंलाको ल्यापचे थिची भर्पाइ तयार हुनेछन । यो सबै कार्यक्रम को अनुगमन गर्ने सिर्शकमा सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च हुनेछ ।

जहाँ बेलुका को सोमरसलाई ‘चिया नास्ता’ नामाकरण सिर्शक जुराइनेछ । अनी यि सबै खर्चहरुको लेखापरिक्षण गर्न आफ्नै कार्यकर्ताको छोरा छोरी वा भान्जा भान्जी वा भातिजा भातिजी जो भरखरै सि.ए. पढ्दै छन्, उनिहरुबाट अडिट गराइ उनिहरुलाई पनि बिस तिस हजार चिया खर्च उपलब्ध गराइने छ , जसले गर्दा  “ बच्चा खुशी ममी ड्याडी झनै खुशी” हुने सिद्द प्राय छ र रबी लामिछानेको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनता सँग’ मा असार महिना भरी यस्तै खुरापतका बिसयबस्तुले मुख्य स्थान पाउने पक्का छ ।

यस आलेखको मर्म भनेको स्थानिय तहमा सरकार हुँदा ( हुँदै पुनस् अर्को निकाय किन चाहियो। बरु यो ६ करोड रुपैया स्थानिय तहमा पठाइदिएर त्यो रकमको समुचित सदुपायोग भए नभएको हेर्ने ‘वाच डक’ को जिम्मेबारीमा साम्सदहरु बस्नुपर्छ ।

लेखेर राख्दा हुन्छ यो बितरण हुनै लगेको रकम केवल ‘बादर लाई लिस्नो’ बाहेक अरु सिद्द  हुन्न । जती सक्दो यो बिनियोजित बजेट खारेज हुनै पर्दछ यदी सो खारेज नहुने नै हो भने उक्त खर्चहरुको पारदर्सिता प्रबर्द्दन गर्नका लागी सुशासन सुनिस्चितताका सबै औजार प्रयोग गरी सो को खबारादारी सबै जनता तथा सन्चार माध्यमबाट हुनु पर्दछ ।

यदी कही कतै केहि अन्श मात्र भ्रस्टाचारको गन्ध आएमा उनिहरुलाई साम्सद पदबाट नै बर्खास्त गर्न सक्ने कडा निती अपनाउनु पर्दछ । कुनै पनि खरिद कार्यमा सार्बजानिक खरिद ऐन कही कतै उल्लङ्घन भएमा सो लाई अख्तियार दुरुपायोगमा उजुरी गर्ने सम्पार्क स्थानको जानकारी प्रत्यक स्थानिय निकायमा उजुरी पेटिकाको साथै राखिदिनु पर्छ । 

थानिय जनप्रतीनिधी , राजनैतिक दल्, सन्चारकर्मी, युवा क्लब्, बाल क्लब आमा समुह , बुद्दिजिवी, अधिकारकर्मी सबैको सहमतीमा योजना छनौट गरिनुपर्दछ त्यो पनि सहभागितामुलक प्रकृया बाट ।

प्रतेक महिना समुचित रुपमा अपरेसन्स क्यालेण्डर बनाएर मात्र खर्च स्वीकृत गर्नु पर्छ । बजेट खर्च गर्ने प्’लान अफ एक्सन’ बनाउनु पर्दछ ।

निर्माण तथा सहयोग गरिने सबै योजनाको भिजिबिलिटी बोर्ड निर्माण स्थल मा टास गरिनु पर्दछ र त्यहाँ अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग तथा प्राधानमन्त्री कार्यालयको फोन नम्मर उल्लेख गरिदिनु पर्छ । 

सो काम को बिस्तृत सार्बजानिक लेखापरिक्षण , सार्बजानिक सुनुवाइ गरिनु पर्दछ ।खर्च गरिने रकम को निकाशा साम्सद को हस्ताक्षर बाट गरिनु हुन्न । बैंक खाता साम्सदको नाम मा नभै न्युनतम ३ जना को नाम मा खाता सन्चालन गरिनु पर्दछ ।

कर्म चारी आवस्यक पर्ने हो भने रास्टृय स्तर को संचार माध्यम मार्फत बिज्ञापन प्रकासित गरी स्वतन्त्र परामर्श दाता को सहयोगमा छनौट गरिनु पर्दछ ।

तसर्थ यो सबै बिकाशको कामको प्रभावकारी मुल्याङ्कन तटस्थ ब्यक्ती वा निकायबाट हुनु पर्दछ र सो को लेखापरिक्षण पनि भरपर्दो र अबिकाउ अडिटरबाट गरिएमा मात्र केहि सो रकम केहि हद सम्म सदुपायोग होला अन्यथा सो ६ करोड रुपैया खर्चको सोधभर्ना सिवाय अरु सिद्द हुन्न । तालुकदार निकायलाई बेलैमा चेतना भया ।