क्यासिनो अन्नाको व्यवस्थाप भागेपछि सर्वोच्च अदालतको यो आदेश : होटल अन्नपूर्णद्वारा सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा

- June 8, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की

काठमाडौं ।  काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा रहेको क्यासिनो अन्नाका नौ सय २१ जना कामदारलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको वर्ष दिन बितिसक्दा समेत सो होटलले अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेको पाइएको छ । क्यासिनोले विभिन्न कारण देखाउँदै हटाएका कामदारलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म न हटाइएका मजदुरहरुलाई काममा लगाएको छ, न त उनीहरुले पाउने तलबभत्ता, औषधि उपचार, सञ्चयकोष र अन्य सुविधा नै दिएको छ । 

तत्कालीन न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिँदै उनीहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो । विगत सात वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाई क्यासिनोका कामदारलाई हटाइएको कामदारले बताउँदै आएका छन् । होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाले उपदानबाहेक नै कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम २० करोडभन्दा बढी रहेको छ । सो क्यासिनोका सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईले कर्मचारीको सो रकम नदिई मजदुरलाई बेवारिसे बनाएको आरोप मजदुरहरुको रहेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।  । 

क्यासिनो अन्ना संघर्ष समितिले सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म सो मागलाई व्यवस्थापकले चासो दिएको छैन । सरकारले २०६८ साउन ४ गते नौ सय २२ जना मजदुरलाई समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न समितिले माग गरेको थियो । सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको होटल अन्नपूर्ण सञ्चालकले अहिलेसम्म विना कारण कामबाट हटाएका क्यासिनोका कामदार मजदुरलाई विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षौँदेखिको तलबभत्ता समेत नदिई बेहाल बनाएको मजदुरहरुको आरोप छ ।

समितिका संयोजक गोपाल राईका अनुसार आफूहरुले उठाएका मागहरु तत्काल पूरा हुनुपर्ने बताउँदै आएको तर अहिलेसम्म होटलले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न पहल नै नगरेको बताएका छन् । समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने चेतावनी संयोजक राईले दिएका छन् । समितिले अघि सारेका मागहरुमा सबै मजदुरहरुको जागि जोडेर निरन्तरता दिनुपर्ने, मजदुरहरुको बाँकी बक्यौता क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपूर्व नै भुक्तानी गर्नुपर्ने, मजदुरहरुको भुक्तानी नगर्ने हो भने लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र सरकार रोयल्टी, मजदुरको ज्याला, उपदान भुक्तानी नगरी यसरी क्यासिनोको नाम र सञ्चालक फेरेर माफियाले राजस्व छल्ने गरेकोले बाँकी बक्यौता चुक्ता नगरी क्यासिनोको सञ्चालक परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने ठाउँमा उपलब्ध गराउने होटलको नवीकरण रोक्नुपर्नेलगायतका रहेका छन् । 

समितिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदन–०७२ ले समेत सरकारी निकायलाई दोषी देखाउँदै महाभूकम्पको मौका छोपी होटल व्यवस्थापनले आफूखुसी अनियमित तवरले उक्त क्यासिनो सञ्चालन रहेको भवन भत्काएर समस्या झन् बढाएको ठहर गरेको थियो । त्यतिमात्रै नभएर संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई वास्ता नगरी पुनः सरकारका केही भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा नयाँ अनुमतिपत्र लिई नाम समेत पविर्तन गरी सोही होटलमा प्यालेस नामको क्यासिनो सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

उनीहरुले श्रम कार्यालयबाट मुद्दा जितिएको र अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुँदाहुँदै नयाँ क्यासिनो सञ्चालन (त्यो पनि नयाँ नाममा) गर्नु गलत भएकोले तत्काल नयाँ क्यासिनो खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । २३ वर्षदेखि अन्ना क्यासिनोमा काम गर्दै आएका कर्मचारीदेखि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको ४७ महिनाको सञ्चयकोष तथा ७ महिनाको तलब सुविधासहित ३३ करोड र क्यासिनोमा रोजगारी दिन माग गरिरहेका छन् । श्रम ऐनमा भएको नियमअनुसार नै उनिहरुले यस्तो माग गरिरहेका छन् ।

२०६३ सालमा क्यासिनोका वास्तविक लगानीकर्तालाई निकालेपछि खराब व्यवस्थापन र राज्यलाई १३ करोड राजस्व नबुझाएका कारण २०७० साल वैशाख ५ गतेबाट क्यासिनो बन्द भएको थियो । यससँगै अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत नौ सय २२ जना कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको थियो । क्यासिनोमा विवाद सुरु भएसँगै २०६८ सालमा नेपाल सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलाई लत्याएर उनीहरुको तलब सुविधा तथा सञ्जकोष समेत नदिई कामबाट निकालिएको थियो । यही कारण परिवारमा आर्थिक समस्याको कारण सात जनाले त आत्महत्या नै गरिसकेका छन् ।

यो बीचमा उनीहरु श्रम अदालतबाट तत्काल मजदुरहरुको तलबभत्ता, सेवासुविधा, सञ्चयकोष, औषधि उपचार सेवालगायत श्रम ऐनअनुसार पाउने सबै उपलब्ध गराउनु भन्दै फैसला भए पनि अन्नपूर्ण होटल व्यवस्थापनले सो आदेशको पनि अपहेलना गरेको ठहर संयोजक राईको रहेको छ । सर्वोच्च, पर्यटन मन्त्रालय, विभाग पुगे पनि कतैबाट उनीहरुको माग सुनुवाइ नभएको दुःखेसो मजदुरहरुको रहेको छ । मजदुरको समस्या समाधान नगरी अन्नपूर्ण होटललाई नै पुनः एटलान्टिक रिक्रिएसन सेन्टर नामको क्यासिनो खोल्ने अनुमति दिएको छ र अहिले सञ्चालनमा रहेको छ ।

एउटै होटलमा नयाँ क्यासिनो खोल्दा पहिलेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ तर यहाँ केही व्यक्तिहरुलाई मात्रै रोजगार दिएर सबै आन्दोलन दबाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । तर अन्नपूर्ण होटलसँगको यो मुद्दामा न सरकारका कुनै मन्त्रीहरुले ‘एक्सन’ लिन सक्छन्, न त अदालतका आदेश र फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसैबीच, पीडित मजदुरहरुको समूहले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पटक–पटक समस्या समाधान गरिदिनका लागि पत्र दर्ता गराए पनि समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको मजदुरहरुको भनाइ छ । सो पत्रमा संघर्ष समितिले २१ वर्षदेखि काम गरेको कम्पनीमा खाली हात घर फर्किँदाको पीडा र भविष्यमा अन्य काम पाउनसक्ने उमेर हद व्यतित भई काठमाडौंको महंगीमा जीवन गुजारा गर्न नसकी केही मजदुरले आत्महत्या नै गर्न पुगे भने केही कर्मचारी बालुवा बोक्ने र जोगीको भेषमा मन्दिर परिसरमा भिक्षा माग्न बाध्य भएको भन्दै पीडादायक ज्ञापन–पत्र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ  । 

होटल र क्यासिनो अन्ना फरक–फरक कानुनी व्यक्ति होइन भन्दै सो होटलको प्रमुखले बताउँदै आए पनि क्यासिनो र होटलको मालिक एकै भएको समेत खुलेको छ । २५ वर्षसम्म क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सहमति भएर होटल डेला अन्नपूर्णअन्तर्गत रहेको क्यासिनो अन्नाको लेटरहेडमा कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरेकोले सो लेटरहेड होटलकै सहमतिबाटै स्वीकृत भई नियुक्ति पत्र मजदुरहरुलाई दिएको पाइएको छ । क्यासिनो अन्ना बन्द गरेर प्यालेस क्यासिनो खोल्नुको मतलब नै रहस्यमय रहेको संयोजक राईको भनाइ रहेको छ । अन्नाको नामको रहेको करोडौँ राजस्व र मजदुरलाई दिनुपर्ने रकम नतिर्नकै लागि अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर प्यालेस क्यासिनो खोलिएको दाबी मजदुरहरुको रहेको छ ।

अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालि र होटल डेला अन्नपूर्णबीच भएको २५ वर्षे बहाल सम्झौता बीचमा बहाल नदिएर सम्झौता भत्काइएको कुरा उल्लेख गर्दा हालसम्म पनि बहाल रकम भराई पाउन कुनै कानुनबमोजिमको काम कारबाही नगरेकोबाट यी दुवैमा आन्तरिक सहमति भएर क्यासिनो भवन भत्काई कर्मचारीहरुको बाँकी बक्यौताको अस्तित्वले समाप्त पार्ने महाषड्यन्त्र गरेको आरोप छ । २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पलाई देखाउँदै कुनै मिति उल्लेख नगरी भवन भत्काएको, रातो स्टिकर टाँसेको झूठो व्यहोराको जानकारी गराई सरकार समेतलाई जालझेल तथा गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेको कुरा यसै कुराबाट प्रष्ट भएको होटलको कागजातबाट देखिन आएको छ । सो क्यासिनोको भवन २०७१ चैत ९ गते भत्काएको थियो । तर भूकम्प २०७२ वैशाख १२ गते गएको हो ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!