मिडिया काउन्सिलसहितका तीन विधेयकको विरुद्धमा कांग्रेसले सडक र सदनमा सशक्त आन्दोलन गर्छ : अर्जुननरसिंह केसी

- May 23, 2019 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

अहिले संसदमा पेश गरेका तीन विधेयकका कारण सरकार विवादमा तानिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ दलका नेताहरु, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतले आन्दोलन चर्काएका छन् । मिडिया काउन्सील निर्माण, अत्यावश्यक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने र मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा ल्याउने गरि ल्याउन लागिएका विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको सरकार तानासाही बन्न लागेको आरोप सबैको छ । तर, सरकार भने सहि तरिकाले विधेयक ल्याइएको बताउँछ । के कारणले यी विधेयक ठिक छैनन् भनेर हामीले पूर्व मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई सोधेका छौ । प्रस्तुत छ केसीसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

मिडिया काउन्सीलसम्वन्धि विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको विरोध के मा हो ?

लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्त विपरित भएकाले विरोध गरेका हौ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विद्येयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट कडा आन्दोलन तथा संघर्ष नेपाली कांग्रेसले गर्छ ।

कांग्रेस लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएन, छैन र हुनेछैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको १५ महिनामा गरेका काम हेर्ने हो भने नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ ।

सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस आफ्नो कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुन सक्दैन् । विद्येयकमा यस्ता प्रावधान छन अरे, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ ।

हामी यो विद्येयकको विपक्षमा छौं । कांग्रेस प्रेस विरोधी विधेयक पारित हुने अन्तिमसम्म पनि विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने भनेर कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले सुरक्षा परिषद सम्वन्धि र मानव अधिकार आयोग सम्वन्धि विधेयकका विषयमा पनि विरोध जनाएको छ, कारण के हो ?

हो, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विद्येयक र मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कटौती गर्दै ल्याउन खोजिएको मानव अधिकार आयोग सम्वन्धि विधेयकको पनि कांग्रेस विपक्षमा छ ।

सुरक्षा परिषदको बैठकको निर्णय विना प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकार लोकतान्त्रिक परिपार्टीमा हुनै सक्दैन । भने संबैधानिक रुपमा रहदै आएको मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगत राख्दा सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छाप बस्छ ।

दुई तिहाईको अहंकारमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनसायले तीन विधेयक सरकारले ल्याएको छ, त्यो अहंकारलाई कांग्रेसले जसरी पनि तोड्नेगरी अगाडि बढ्छ ।

शक्तिको आडका सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्न लागेको नेपाली कांग्रेसको बुझाई हो ?

वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भमा निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको उसका व्यवहारले देखाइरहेका छन् । शक्तिको आडमा मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन् ।

हामी सरकारको कामबाट गम्भिर रुपमा आशंकित छौं । सरकारका गतिविधिहरु कांग्रेसले एक बर्ष धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरेर हे¥यो । बानी व्यवहार नसुध्रेकाले अब सह्य छैन । संघर्षबाट उसलाई हामी घुडा टेकाउँछौ ।

दुई तिहाईको सरकारले एक बर्षको बजेट ल्याइसक्यो, अर्को बर्षको बजेट ल्याउने समय आइसक्यो । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?

बजेट कर्मकाण्डी मात्रै भएको देखियो । अझै पनि ४० प्रतिशत भुकम्पपीडितहरुको घर बनाउन सकेको छैन । तर, सरकार पानीजहाज र रेलको कुरा गर्छ । जनताका आधारभूत कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिओस भन्ने कांग्रेसको आग्रह हो ।

वाईडबडी, ३३ केजी सुन, बुढीगण्डकी, एनसेल, बालुवाटार, भृकुटीमण्डप, पशुपतिनाथलगायतका विभिन्न काण्डका बारेमा वर्तमान सरकारले गम्भिर रुपमा छानबिन गरि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई आँट गरेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको सरकार बताउँदै आएको छ । तपाई भ्रष्टाचार भइरहेकोले कारवाही गर्न चेतावनी दिनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार र सुशासन त कत्तिको देखिएको छ, भन्ने सबै छर्लङ्गै छ । सरकारसँग हिम्मत र आँट भए भ्रष्टाचारीलाई जनतासामू नंग्याएर कारबाही गरि देखाउन सक्नु पर्छ । यदि यो सरकारले कसैको पनि मुख नहेरी भ्रष्टाचारीलाई जनताकासामू उभ्याएर कारवाही गर्न सक्यो भने यसको जनप्रियता झनै बढ्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँफैभित्रका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नु भएको छैन । वाईडबडीको भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले छानबिन समिति बनाउने नाममा अलमलाउने काम गरेको छ । त्यो अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।

भ्रष्टाचारमा यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र यसका नेताहरु पनि मुछिएको भए सरकारले उनीहरुलाई नंग्याएर जनतासामू ल्याईदिनु पर्छ । मुलुकमा यही अवस्था रहिरह्यो भने भ्रष्ट र धनाढ्यहरुको हातमा सबै पार्टीको राजनीति जाने खतरा बढेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने वौद्धिक जगतले केही गरेर खान्छु भनेर नसोचेपनि हुन्छ ।

विभिन्न काण्ड त्यत्तिकै सेलाएका छन्, तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले दवाव दिएको छैन त ?

बालुवाटार, पशुपति र भृकुटीमण्डप काण्डको उचित निरुपण गर्नु पर्नेमा केहि गर्न सकेको छैन् । यी काण्डहरु कहाँबाट सुरु भएका हुन । यसमा छानबिन गरेर सरकारले कारबाही त गर्नुपर्ने हो नैतिकता भएको भए । तर, सरकारले कारवाही गर्ने आट गरेर नैतिकता देखाउन सकेको देखिएन ।

सरकारका क्रियाकलाप कत्तिको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुपका छन् ?

सरकारले देशलाई अलोकतान्त्रिक गतिविधितर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । कांग्रेसलाई त्यो स्विकार्य हुन सक्दैन । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीहरुलाई आँफैले पालेर राखिरहनु भएको छ ।

भ्रष्टाचार र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलगायतका अन्य संविधान विपरितका विद्येयकहरुको विरुद्धमा कांग्रेसले  १० गतेबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारलाई जनसरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभयो । उक्त अभिव्यक्ति कम्युनिष्ट भाषाको संज्ञा हो । यसले पनि यो सरकार जनवादी केन्द्रियतातर्फ जान लागेको संकेत गर्छ । तर, हामी लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं ।

तीन विधेयक र सरकारका गतिविधिका विरुद्धका प्रमुख प्रतिपक्षीका हैसियतबाट कांग्रेसले के गर्छ ?

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक, सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विद्येयकलगायत ३/४ वटा अप्रजातान्त्रिक विद्येयकका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा सशक्त आन्दोलन गर्छ ।

सरकारमा बसेकाहरुलाई अहिले निन्द्रामा बरबराउने जस्तो रोग लागेको छ । हाम्रो आन्दोलनले त्यो रोगको जस्तो निद्रा खुलाउछ । कांग्रेसले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्छ । हाम्रो आन्दोलनमा विभिन्न पेशा, व्यवसायीहरुले साथ दिने प्रतिवद्धता जनाइसक्नु भएको छ ।

कांग्रेस आफै गुटवन्दीमा विभक्त छ, कसरी सशक्त आन्दोलन गर्न सक्ला र खै ?

पार्टीमा विभिन्न गुट उगपुट हुन्छन । ती गुट र उपगुटबाट आउने धारणाले नयाँ विचार जन्माउँछ र पार्टीलाई सशक्त र गतिशील बनाउँछ । गुट नभएको पार्टी नै हुँदैन । अहिलको नेकपामा कांग्रेसमा भन्दा बढि गुट छन् । भर्खर निर्माण भएको समाजवादी पाटी र राजपामा पनि गुट छ् ।

उनीहरु अर्काको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्दा एकजुट हुन्छन् । हामी पनि एक जुट हुन्छौ । हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छौ ।

त्यसरी नेतृत्व गर्ने वेलामा पनि पार्टीमा गुट थियो । तर, बाहिर आन्दोलन गर्दा कांग्रेसमा गुटको छनक देखिदैन । भित्र र नेतृत्वमा पुग्न आफ्नो विचार पार्टीको विचार बनाउन आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने र नेता कार्यकर्ता आफुतिर तान्ने काम भइरहन्छ । अभियान टाइम्सका साथमा । 


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!