रामशरण गैरे, बजेटले आमजनताका रूचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनताका माझमा लैजान खोजेका हुन्छन् ।

ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यमबाट अन्तिमरुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधारण, उद्योग व्यवसायी, राजनीतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षका रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त संविधानले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सबल आधार स्तम्भका रुपमा रहेका छन् ।

स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्र्देिशका–२०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ तथा प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्रवाहको प्रबन्ध गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भई सबै क्षेत्रको समावेशी विकास हुने विश्वास छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारको उपयोग हुनेमात्र होइन कि स्थानीय तहमा रोजगारीका थुप्रै अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । स्थानीयबाट स्थानीयकै लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, विकासमा सहभागी र अपनत्व हुने अवस्था हो स्थानीय तह ।

संविधानको कार्यान्वयनले केन्द्रबाट लिइने सेवासुविधाहरु स्थानीय तहको सरकारबाटै पाउने यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासन कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ, जसमा आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी, चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ ।

यसैगरी, चरण ५ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ मा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौँ चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।

स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने आय, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयव्ययको प्रक्षेपण गर्नेलगायतका अधिकार तोकिएको छ ।

यसैगरी, उक्त समितिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको विकास पनि गरेको छ । कुल एक सय अंकमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने आयोजनालाई अधिकतममा २० अंक किटान गरिएको छ ।

यसैगरी, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना, आम्दानी र रोजगार वृद्धि गर्ने आयोजना, लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनाहरुलाई १५/१५ अंकको अधिकतम सीमा राखिएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु, समावेशी विकासमा योगदान पु¥र्याउने आयोजना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण आयोजनाहरुलाई अधिकतममा १०/१० अंक सीमा तोकिएको छ भने स्थानीय भाषा, संस्कृति कायय गर्ने आयोजनाहरुलाई ५ अंक तोकिएको छ ।

अधिकांश योजना कृषि विकास, पर्यटन वृद्धि, सिंचाइको सुधार, उद्योग स्थापना र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम तथा योजना छनोटभन्दा पनि मठमन्दिर मर्मत, स्थानीय राजनीतिक समूहका क्लबको भवन निर्माण, विद्यालय तार घेरबार र खेलमैदान निर्माण, मर्मतसम्भारमा नै स्थानीय जनता र निर्र्वािचत प्रतिनिधिको ध्यान गएको देखिन्छ ।

उनीहरु अहिले पनि त्यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन्, अर्थात् उनीहरुको योजना माग गर्ने र छनोट गर्ने कार्यमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ छ । पुरानो गाउँ विकास समितिको गाउँ परिषद्बाट भएका योजना छनोट र अहिले माग भएका योजना हेर्दा कुनै अन्तर छैन ।

धेरैको माग मर्मतसम्भार, तार घेरबार, विद्यालयलाई भौतिक विकासका लागि रकम माग्ने र बिल भर्पाई मिलाएर तलबभत्ता खुवाउने विषयमा नै केन्द्रित छन् । जसबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँनेर अनियमितता हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसको सही उपयोग निर्दिष्ट क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र भएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानअन्तर्गतको बजेट तथा वित्तीय सहयोग कृषि क्षेत्रको विकास र जनतालाई कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाई बजार विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजना कार्यान्वयन, नगदे बाली तथा अन्य जडीबुटीहरु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, निकासीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जन, युवा तथा अन्य जनतालाई स्वरोजगारीमूलक सीप सिकाइ र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष गुणात्मक सुधार र समृद्धि हुने कार्यक्रममार्फत दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुने खालका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ ।

जनतामा पनि एकमुष्ट धेरै अनुदान राज्यले दिएको छ भन्ने मानसिकता रहेको छ । तर, बजेट निर्माण गर्दैगर्दा यो सबै यथार्थ भने होइन ।

राज्यले अनुदानका रुपमा दिएको एक तिहाइभन्दा बढी रकम अहिले पनि विषयगत कार्यालयका लागि एकमुष्टरुपमा ससर्त अनुदान भनी पठाएको छ भने निःसर्त अनुदानअन्तर्गत पनि केही रकम विषयगत कार्यालयले आफ्नो कार्यक्रम तथा योजनाका आधारमा खर्च गर्न भनी छुट्याएको हुनाले जनताले सोचेजस्तो र सुनेजस्तो बजेटको खर्च गर्ने पाउने अवस्था भने देखिँदैन ।

ग्रामीण सशक्तीकरण र सबलीकरणलगायत चेतनामूलक कार्यक्रम र सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नागरिकको सामाजिक विकासलगायतमा पनि यथेष्ट बजेट छनोट गर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय विकास र योजनाका लागि धेरै बजेट नरहने देखिन्छ ।

यसर्थ, जनताको सोच र मह¤वाकांक्षाअनुसार बजेट विनियोजन गर्न असम्भव छ । जनप्रतिनिधि, नागरिक र कर्मचारीले स्थानीय योजना छनोट र त्यसमा बजेट विनियोजनमा जति नै मह¤व दिए पनि योजना छनोट र त्यसको खर्चका लागि माग हेर्दा अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट माग नगर्ने अवस्था देखियो ।

हाम्रो आन्तरिक राजस्व आम्दानी कति हो र हामी आफूमा कति आत्मनिर्भर छौँ ? हाम्रो कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको योगदान कति छ ?

त्यसैले, अब उनीहरु अनुदानअन्तर्गत राज्यले दिएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि जनतामा प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार देखिने खालका उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आन्तरिक राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिएर त्यसैअनुसारको बजेट निर्माण र प्रभावकारी खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले सधैँ स्थानीय तहलाई अहिलेजस्तो अनुदान नदिन सक्छ ।

भोलिका दिनमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहबाट केही हिस्सा राजस्व लिन सक्ने हुँदा अबका दिनमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरेर त्यसको विकास र राजस्व संकलनमा योगदान पुग्ने गरी लगानी गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिने र त्यसैलाई खर्च गरी आफ्नो खर्च धान्छु भन्नु स्थानीय सरकार र निर्र्वािचत प्रतिनिधिका लागि भोलिको चुनौती हो ।

नेपालमा धेरैजसो स्थानीय तह तथा त्यहाँका सरकार आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर छन् । लगभग नेपाल सरकारले पठाएको कुल बजेटको एक प्रतिशत राजस्व पनि अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीमार्फत योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहले आफूले चाहेबमोजिम त्यसको खर्च गर्न र अडान लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कर्मचारीको चाहना र वास्तविकता पनि पुँजीगतभन्दा चालू खर्च वृद्धि हुने र धेरै अनुदान रकम त्यसै क्षेत्रमा खर्च हुने आँकलन छ ।

यस अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक र केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा मात्र सञ्चालन भएका अधिकांश स्थानीय तहहरुलाई बजेट निर्माण र त्यसका लागि योजना तथा अन्य खर्चका मापदण्ड तय गर्न चुनौती रहेको छ ।

साथै, नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई एकमुष्ट निःसर्त अनुदान भनी अन्य आवभन्दा केही बढी रकम अनुदानको रुपमा पठाएको र निर्र्वािचत जनप्रतिनिधिहरु समेत बजेट धेरै रहेको भनी उत्साहित भएको अवस्थामा नागरिक र निर्र्वािचत प्रतिनिधिहरुमा आफ्ना केही स्वार्थसमेत देख्न थालिएको अवस्था छ ।

स्थानीय तहको कामकारबाहीप्रति संघीय सरकार नै अन्योलमा छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारको नियम लत्याएर बजेट नै नल्याई धमाधम खर्च गरिरहेका छन्, जसलाई संघीय सरकारले गैरकानुनी भनेको छ । प्रदेश सरकारले पनि कुल बजेटको ३० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् ।

सरकार तीनै तहमा विनियोजन गरिएको बजेटमार्फत समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । विकासका लागि असार नै कुर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट उठ्न पनि केन्द्र सरकारले भने निगरानी राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आय र व्ययको सन्तुलन मिल्दैन ।

यसमा आयभन्दा व्यय बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ, जसलाई बजेट घाटा भनिन्छ । यस्तो घाटा सकेसम्म कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । त्यस्तो घाटा कुन स्रोतबाट थप साधन परिचालन गरी पूर्ति गरिने हो, त्यस्तो स्रोत पनि बजेटमा देखाउनुपर्छ ।

यस्तो घाटा हालका करका दर बढाएर, नयाँ कर लगाएर वा कर प्रशासनमा सुधार गरेर अतिरिक्त राजस्व परिचालन गरी पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । त्यसैले, केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम र आफैँले परिचालन गर्ने राजस्वको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । राज्यले धेरै रकम पठाएकाले अब आफ्नो निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउनुपर्छ भन्ने गलत मनसाय पनि यसवर्षको बजेट निर्माणमा देख्न पाइन्छ ।

स्थानीय सरकार आफैँ आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पहिलो सर्त भएको हुँदा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व संकलनमा दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले योजना छनोट गर्दा पनि आन्तरिक आम्दानीमा सहयोग हुने हालका उत्पादनमूलक योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र स्वतन्त्र र आन्मनिर्भर स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको खस्किँदो साख जोगाउन स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरुमा आफ्ना क्षेत्राधिकारको बारेमा पर्याप्त ज्ञान हुनु आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधिहरुले करको दायरा बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पछि पर्नुहुँदैन ।

साथै, स्थानीय सरकारको क्षमता सशक्त पारी राज्यको उपस्थिति घरदैलोमा चाहने आमजनताहरुले कर तिर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झी स्थानीय सरकारका जायज कर दायरालाई स्वीकारोक्ति दिनुपर्दछ ।

दूरदृष्टि राखी स्थानीय आर्थिक नीति, कानुन निर्माण गरी सफल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसो हुन सके स्थानीय सरकार समृद्ध भई नेपाल राज्य नै समृद्धिको पथमा लम्कन्छ । चितवन पोष्टका साथमा ।