श्रीमन्नारायण, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबूराम भट्टराई तथा देशका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरण हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ ।

यसलाई संयोग अथवा अप्रत्याशित घटनाको रूपमा लिन सकिंदैन । यस एकीकरणलाई देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादवले ७ वर्ष अघि पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिकै नेताहरू (पूर्व एमाले)को सङ्घीय समाजवादी पार्टीसित एकीकरण गरेका थिए । यस एकीकरणमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि वामपन्थी विचारले नै गरेको हुनुपर्दछ ।

मधेसमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपले सर्वाधिक एवं सबल मानिएको यादव जाति आपूmलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याउन बढी मन पराउँछ । शायद त्यही भएर उपेन्द्र यादवले आप्mनो पार्टीको नाममा कहिल्यै वामपन्थी शब्द जोडेनन् ।

यस एकीकरणपश्चात् समाजवादी पार्टीमा प्रस्टरूपमा तीन समूहको स्वार्थबीच तीव्र एवं तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मूलतः आफूलाई मधेसवादी नेता भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादवको बुई चढी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मधेसी तथा जनजातिको समर्थन हासिल गरेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकाङ्क्षा एवं पहाडका जनजातिहरूको सबैभन्दा ठूला नेता भइसकेका अशोक राई मधेसी एवं पहाडका खस–आर्यहरू समेतको समर्थन र विश्वास हासिल गरेर शीर्ष पदसम्म पुग्ने महत्वकाङ्क्षा राखेका छन् ।

आफू आबद्ध दललाई ‘रातो स्टिकर टाँसिएको घर’ भन्दै २०७२ असोज ९ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका डा. भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी ‘संसदीय कम्युनिज्म’ र नेत्रविक्रम चन्दको ‘उग्रवादी कम्युनिज्म’ दुवै दर्शनलाई गलत भन्दै पार्टी परित्याग गरेका थिए र २०७३ जेठमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको स्थापना गरेका थिए ।

तर २०७४ असोजमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसित मिलेर साझा मोर्चा बनाई चुनाव लड्ने उदघोष गरेका भट्टराई त्यसको एक महीनापछि नै नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा गोरखाबाट चुनाव लडेका थिए । हुनत उपेन्द्र यादवलाई पनि चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो समर्थन दिएकै थियो ।

यस एकीकरणलाई डा. भट्टराईको बाध्यता र उपेन्द्र यादवको आवश्यकता भन्न सकिन्छ । डा. भट्टराई पनि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तै अस्थिर प्रवृत्तिका हुन् तसर्थ यो एकीकरण पनि धेरै लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना देखिदैंन ।

 चुनौती– यस एकीकरणपश्चात् उपेन्द्र यादवमाथि क्रमिकरूपमा मधेसको मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिंदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

खासगरी पार्टी स्थापना कालको नामलाई समेत तिलाञ्जलि दिई मधेसी जन अधिकार फोरमको नामको सट्टा सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा अभिवादन ‘जय मधेस’को सट्टा ‘सङ्घीय अभिवादन’ शब्दले पनि समर्थक कार्यकर्ता तथा मतदातालाई दुःखी बनाएको थियो तर हालको एकीकरणपश्चात् पार्टीको नामबाट फोरम शब्द पनि झिकिएको छ । पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राखिएको छ, अभिवादन, झन्डा र चुनाव चिह्नबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।

डा. बाबूराम भट्टराई नै संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । नेपालको संविधान २०७२ जारी गराउन उनले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी रहँदा तथा आन्दोलनकारीहरू ज्यान गुमाइराखेको बखत संविधान जारी गर्नमा ठूलो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका डा. भट्टराईलाई पार्टीका कतिपय मधेसी नेताहरूले सहजरूपमा पचाउन सक्ने छैनन् ।

डा. भट्टराईका समर्थकहरूलाई पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गर्न असहज हुनेछ । हुन सक्दछ कि यस एकीकरणपश्चात् डा. भट्टराईका कतिपय ठूला नेताहरू पुनः मातृपार्टी (नेकपा) मा नैं फर्किन सक्दछन् ।

विगतमा पनि उपेन्द्र यादवको नेतृत्व शैलीबाट सहमत हुन नसकेका कारण नै विजयकुमार गच्छेदार, जयप्रकाश गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, किशोर विश्वास, भाग्यनाथ गुप्ताहरू फोरमबाट छुट्टिएर बेग्लै नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए ।

प्रत्येक पाइलामा यादव तथा डा. भट्टराईबीच विवाद उत्पन्न हुनेछ, प्रारम्भिक सङ्केत पनि उत्साहजनक छैन । खासगरी सरकारमा सहभागिता सम्बन्धी विषयलाई लिएर पूर्व माओवादी नेता डा. भट्टराईको वर्तमान सङ्घीय सरकारको कामकाजबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

उनी नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि बढी नैं सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादी पार्टी सरकारको अङ्ग रहोस् भन्ने चाहना उनको कदापि हुन सक्दैन । डा. भट्टराईले (नेकपा) सरकारको कट्टर आलोचकको छवि बनाएका छन् र सम्भवतः यसलाई उनी कायम नै राख्न चाहन्छन् जबकि उपेन्द्र यादव वर्तमान सङ्घीय सरकारसित सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् ।

प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व पनि समाजवादी पार्टीले नै गरिरहेको छ । बाध्यतावश राजपासित गठबन्धन चलाइराख्नुपरेको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष्F उपेन्द्र यादव प्रदेश नं. २ को सरकारमा सहभागी राजपाको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् किनभने राजपाका प्रायःजसो मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप उनलाई मन परेको छैन ।

राजपाका मन्त्री र विधायकहरूले प्रतिपक्षी दलका विधायकजस्तै व्यवहार गरिरहेको आरोप समाजवादी पार्टीका नेताहरूको रहिआएको छ । हुन पनि विगत एक वर्षदेखि यस गठबन्धन सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

तर विगत डेढ वर्षदेखि सङ्घीय सरकारमा सामेल समाजवादी पार्टीले प्रादेशिक सरकारको गठनमा पनि नेकपाको नै सहयोग लिने भएपछि पार्टीमाथि मधेसी विरोधीको आरोप लाग्न सक्दछ । त्यही भएर होला नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन समाजवादी पार्टी डराइरहेको छ ।

डा. बाबूराम भट्टराई पनि देशका ठूला दलहरूसित समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा मधेसी दल राजपासित नै मिलेर जानु उपयुक्त हुने मान्यता राख्दछन् । यस विषयम पनि उपेन्द्र यादव र डा. भट्टराईबीच मतभेद हुन सक्दछ ।

यस एकीकरणले तराई–मधेसमा पार्टीको जनाधार विकसित गर्न खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह त गर्न सक्दैन, तर पहाडी क्षेत्रमा यसबाट लाभ हुन सक्दछ किनभने पहाडका जनता पनि तेस्रो विकल्पको खोजीमा छ ।

अवसर– पार्टी एकीकरणले चुनौती मात्र ल्याउँदैन, अवसर पनि लिएर आउँछ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वयं सुयोग्य व्यक्ति हुन् तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्व क्षमताको प्रभाव देखाइसकेका छन् ।

डेढ वर्ष अघि सम्पन्न प्रादेशिकसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ पार्टीहरूको गठबन्धन राजपा नेपाललाई आप्नो कनिष्ठ सहयोगी (जुनियर पार्टनर) बन्न बाध्य पारेर साबित गरिदिएका छन् कि उनको नेतृत्व क्ष्Fमताको मुकाबला महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी तथा महेन्द्रराय यादवहरू एकजुट भएर पनि गर्न सक्दैनन् ।

अर्थात् एकमुस्ट ६ जना नेतालाई उनले आप्नो जुनियर हुन बाध्य पारे । उपेन्द्र यादव जति राजनीतिक दूरदर्शिता र विषय वस्तुको गहिरो समझ राजपाका नेताहरूमा छैन ।

राजपा नेपालको निम्ति उनी एक्लै काफी थिए अब बौद्धिक व्यक्तित्वको धनी तथा देश एवं विदेशमा नाम कमाएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको नाम र अनुभवले पार्टीलाई पहाडमा पनि सङ्गठन विस्तार गर्न तथा बलियो बनाउन ठूलो मदत गर्नेछ ।

यस एकीकरणपश्चात् पार्टीमाथि लागेको क्षेत्रीय पार्टीको आरोप पनि समाप्त भएर जानेछ तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसपछि समाजवादी पार्टीकै चर्चा हुने निश्चित छ । डा. भट्टराईको नाम, अनुभव र योग्यता एवं विद्वताले अवश्य पनि पार्टीलाई लाभ पु¥याउनेछ ।

हुनत मधेसवादी दलहरूले तीनवटै तहको निर्वाचनमा सहभागी भई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सक्रिय सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कारण अब संविधान संशोधनको विषय तथ्य एवं तर्कहीन तथा असान्दर्भिक नै साबित हुनेछ तर पनि मधेसका जनतालाई विश्वास दिलाउन संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समय–समयमा घोकिराख्नु बाध्यता हुन गएको छ ।

यस एकीकरणलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । मूल कुरा यस एकीकरणको आयू कति लामो रहने हो त्यसमा भर पर्नेछ ।