काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन, वातावरण संरक्षण र भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५ पेश भएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वन विधेयक, २०७५’ र ‘वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५’ एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५’ सदनमा पेश गर्नुभयो ।
वन र वातावरण संरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न, प्रदूषणबाट क्षतिपूर्ति भराउन विधेयक मस्यौदा गरी ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद प्रेम सुवालले विसं २०७२ मै काठमाडौँबाट औद्यागिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा ल्याए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले वातावरण प्रदूषण हुँदै गएको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारमध्ये क कसले कुन कुन गर्ने भन्ने सूचीको व्यवस्था विधेयकमै गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । ठूला शहरमा मान्छे थुपार्ने सरकारी नीति गलत भएको सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
“भक्तपुरको उत्तरी र काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा एक लाख रोपनीमा ठूलो शहरको विकास गर्ने भनेर कृषियोग्य जमीन सक्न खोजिँदैछ, जुन ठाउँमा जति मानिस बस्छन्, तिनलाई त्यहीँको जग्गाले खान पुग्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद एकवाल मियाँले १३ लाख हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको बताउनुभयो । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
विधेयकमाथि सांसदद्वय सुवाल र मियाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि तीनै वटा विधेयक सभामा पेश भयो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सांसदहरुले विरोधको सूचनामार्फत् उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अर्यालले जग्गाको व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!